ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ: ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਿੱਟਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਿੱਟਾ ਸੁਨਾਈ ਖਰੀ ਖਰੀ।
ਜਲੰਧਰ 12 ਜੂਨ (ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ) : ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੱਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1993 ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2018 ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾ ਕੇ ਪਛੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ।
ਰਜਿੰਦਰ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ, ਹੁਨਰ, ਕਾਰੀਗਰੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਹਨ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ “ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ” ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਰਜਿੰਦਰ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਡੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਐਮਡੀ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2007 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 22.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਅੱਜ ਓਬੀਸੀ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਓਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਲਈ 194810 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 678.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਜਿੰਦਰ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 37 ਹੈ। ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਾਜਪਾ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਹਿੱਕੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕਪੂਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਭਾਟੀਆ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
