ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ
ਜਲੰਧਰ 21ਅਗਸਤ (ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਸ਼ੇਸ਼ਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਪਰਮਜੀਤ ਜੱਸਲ, ਪੰਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਲਾਲ ਅਤੇ ਰਵੀਪਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸੋਨੂੰ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸੁੰਮਨ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ, ਪਰਮਜੀਤ ਸੋਨੂੰ, ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬੰਸੋ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬੀਰ ਚੰਦ ਸੁਰੀਲਾ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਾਖਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਬੀ ਸਰਕਲ ਇੰਚਾਰਜ, ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨਿੰਦਾ, ਸੰਜੀਵ ਕਾਲਾ, ਕਪਿਲ ਮੋਹਣ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 31000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
